PM Kisan Samman Nidhi Yojana: केंद्र की मोदी सरकार (modi government) जल्द ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना (pm kisan samman nidhi yojana) की अगली यानी 2,000 रुपये की 20वीं किस्त जारी कर सकती है. उम्मीद है कि जून के दूसरे सप्ताह में पीएम किसान सम्मान निधि योजना (pm kisan samman nidhi yojana) की किस्त जारी की जा सकती है. इसमें लगभग 10 करोड़ किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद है.
अगर आपका नाम इस योजना से लिंक नहीं तो तुरंत करवा सकते हैं. योजना की 19वीं किस्त फरवरी 2025 को जारी की गई थी, जिसमें 9.7 करोड़ किसानों को फायदा मिला था. अभी अगली किस्त जारी करने की तारीख का आधिकारिक रूप से तो ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह का दावा किया जा रहा है. पहले कुछ जरूरी काम करवा लें.
किसान पहले कराएं जरूरी काम
पीएम किसान सम्मान निधि योजना (pm kisan samman nidhi yojana) के तहत अगली किस्त का लाभ लेना चाहते हैं तो पहले कुछ जरूरी काम करवा सकते हैं. किसान सबसे पहले ई-केवाईसी (e-kyc) का काम करवा सकते हैं. ई-केवाईसी (e-kyc) नहीं कराई तो फिर किस्त का पैसा बीच मं लटक जाएगा.
पिछली किस्तों में भी ऐसे लापरवाह किसानों को किस्त की राशि का लाभ नहीं मिल सका है. इसके अलावा आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिे. किसान का नाम और भूमि रिकॉर्ड भी सही होना जरूरी है. इन कामों को नहीं कराने की स्थिति में सरकार झटका दे सकती है.
सबसे पहले किसान कैसे कराएं ई-केवाईसी
इसके लिए सबसे पहले किसान को योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाना पड़ेगा.
इसके बाद दाहिनी ओर Farmers Corner के नीचे पीले रंग के बड़े बॉक्स में लिखे e-KYC पर क्लिक करने की आवश्यकता होगी.
फिर अपना आधार नंबर डालें और Search पर क्लिक करना पड़ेगा.
फिर Search पर क्लिक करने के बाद आपके आधार रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी दिख जाएगा.
फिर ओटीपी डालकर Submit बटन पर क्लिक करने की जरूरत होगी.
इसके बाद Submit बटन पर क्लिक करते ही आपका ई-केवाईसी का काम पूरा हो जाएगा.
सालाना मिलते कितने रुपये
पीएम किसान सम्मान निधि योजना (pm kisan samman nidhi yojana) की शुरुआत साल 2019 में मोदी सरकार (modi government) ने की थी. सरकार इस योजना के तहत हर साल 2,000 रुपये की तीन किस्तों में 6,000 रुपये ट्रांसफर करती है. प्रत्येक किस्त का अंतराल 4 महीने का होता है. किसानों को खाद-बीज खरीदते समय उधारी से बचाने को इस योजना का आगाज किया था. सरकारी रिपोर्ट्स के अनुसार, इस योजना से लगभग 12 करोड़ किसान पंजीकृत हैं.